काठमाडौँ, असोज १ गते । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न २९ जना अभियुक्तविरुद्ध तीन अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ बिगो तथा जरिबानाको मागसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाई बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार मुद्दा दायर गरेको २९ जना प्रतिवादीमध्ये २६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने तीन जना फरार छन्।

सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा ३२ जनालाई पक्राउ गरी प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेकोमा छ जनालाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीले नै सिफारिस गरेको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले सुन तस्करीमा संलग्न २९ जनाविरुद्ध अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मार्फत पटक पटक भएको सुन तस्करीका आधारमा अरोपितविरुद्ध तीन अर्ब ५० करोड दुई लाख रुपियाँ तथा  स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ को भन्सारसमेत गरी थप २८ लाख ७५ हजार रुपियाँ गरी कुल बिगो तीन अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपियाँ माग दाबी गरिएको अभियोगपत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो।

सिआइबीले बरामद भएको सुनबाहेक अनुसन्धानका क्रममा यही समूह र कम्पनीबाट आयात गरी सुन निकालेको अवस्थामा खाली ‘ब्रेक सु’ बरामद गरेको थियो।

आरोपपत्रमा सोही अनुसार प्रतिवादीविरुद्ध ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन तस्करी गरेको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो। प्रतिवादीलाई अवैध सुन चोरी पैठारी, सङ्गठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन अन्तर्गतको कसुरका साथै एक साथ यी अपराध गरेकाले एकीकृत कसुरतर्फ थप सजाय माग दाबी गरिएको छ।

एकीकृत कसुर पुष्टि भएमा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा थप आधा सजायसमेत जोडिने कानुनी व्यवस्था छ। आरोपित थुप्तिन छिरिङको हकमा प्रहरीले थप सजाय माग गरेको छ। हङकङबाट नेपाल आएको क्याथे प्यासेफिकको विमानबाट ‘ब्रेक सु’ भित्र लुकाएर ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते विमानस्थलको ट्याक्सी पार्किङ क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो।

सो तस्करीमा अन्तरदेशीय गिरोहको सङ्गठित समूहको संलग्नता देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन २२ गते पक्राउ परेका अभियुक्तसहित अनुसन्धान फाइल सिआइबीमा बुझाएको थियो।

(गोरखापत्र )