बैंकहरुले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन १ देखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो । अहिले यसअघिको ८० प्रतिशतको सीमा घटाएर ६० प्रतिशत बनाएर फेरी उक्त सुविधा निरन्तर गरिएको हो ।

निर्णयमा यो सुविधाको अवधि नतोकिए पनि क्रमशः घटाउँदै लैजाने भन्ने रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । यसरी प्राप्त रकमका आधारमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगिताबारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधा निन्तरता हुने नहुनेबारे निर्णय हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको पत्र भर्खरै प्राप्त भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले पुष्टि गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि केहीदिन भित्रै निर्देशन जारी गर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनायो ।