१२ साउन, काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्राप्त प्रमाणहरूबाट बजेट निर्माणका क्रममा दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने समितिको निष्कर्षमा फरक मत राखेका छन् ।

१५ जेठमा संसदमा पेश भएको बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एमालेले संसदमा प्रश्न उठाएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले भने आरोप अस्वीकार गरेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग समेत सुनुवाइ भएको थियो ।

तर जब असार तेस्रो साता अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख १३ दिन मात्र रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिने बतायो, अर्थमन्त्री शर्मामाथि सत्तारुढ दलहरुबाटै प्रश्न उठ्यो ।
सीसीटीभी फुटेज मेटेको भन्दै शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्कोसँग उठ्यो । एमालेले पनि संसद नै अवरुद्ध गर्ने संकेत देखाएपछि सभामुख पनि विशेष समिति बनाउन राजी भए । २२ असारमा बसेको संसद बैठकबाट विशेष समिति बनेपछि शर्माले पनि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

दोस्रो बैठकबाटै सीसीटीभी फुटेज मगाएको विषेश समितिले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्रालयले दिएको हार्डडिक्समा १४ जेठको मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ जेठ मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज नभेटिएपछि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा लगेर रिकभर गरिएको थियो ।

साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि छलफल गरेको थियो । सीसीटीभी फुटेज, विगतको परम्परा, २२ जना सरोकारजन्य व्यक्तिसँग गरिएको छलफलका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

यसमा सत्तापक्षमा रहेका सांसदहरु एकमत छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुले फरक राय दिएका छन् । खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायतका एमाले सांसदहरुले आ–आफ्ना राय राखेका थिए । बैठकपछि खगराज अधिकारीले पत्रकारहरुसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा आ–आफ्ना कुराहरु छन् । कतिपयमा सर्वसम्मति छ । कतिपयमा छलफल नै बाँकी छ ।’

एमालेको प्रस्ताव : अध्ययनलाई अपूर्ण भनौं

नेकपा एमाले भने प्रमाण नभेटिएको पृष्ठभूमि केलाउनुपर्नेमा अडिग छ । यही अडान राखेर फरक मत राखेको छ । फरक मत मार्फत एमालेले अध्ययनलाई नै अपूर्ण भनौं भनेको छ ।

‘अध्ययनलाई पूर्णता दिन सकिएन । सत्तापक्षले प्रमाण लुकाउने प्रयास गर्‍यो, यसकारण प्रयाप्त प्रमाणसम्म पुग्नै सकिएन । थप प्रमाण खोजौं, कल डिटेल हेरौं भन्दा सत्तापक्षले मानेन । यसकारण अध्ययनलाई अपुर्ण भनौं भनेका हौं’ एमालेकै सांसदले सुनाए ।