पर्सा, भदौ ३१ गते । वीरगन्ज महानगरपालिकामा कार्यरत ७३८ जनाको जागिर खोसिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौँडा कार्यालयमा उजुरी परेपछि महानगरपालिकाले भदौ २७ गते बुधबारदेखि लागु हुने गरी ती कर्मचारीलाई कामकाजमा नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको पत्रमा सबै वडा कार्यालय, महाशाखा, उपशाखा, एकाइ प्रमुख, स्वास्थ्य चौकी, केन्द्रका कार्यालयमा स्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीबाहेकका कसैलाई पनि कामकाजमा नलगाउने भनिएको छ । यस्तो पत्र जारी भएपछि विभिन्न मिति र विभिन्न तहमा नियुक्ति पाएका ज्यालादारी कर्मचारीको जागिर सकिएको छ । महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाका अनुसार नियुक्ति पाएकामध्ये सरसफाइमा १९२, कम्प्युटर अपरेटर ११५, कार्यालय सहयोगीमा ७४, नगर प्रहरी ६६, हलुका सवारीचालक ५३, ट्याक्टरचालक ५३, फायरम्यान ४०, सुपरभाइजर ३३, कुली २०, बिजुली मिस्त्री १९, सबइन्जिनियर १४, गार्ड १२, नाइके आठ, अमिन सात, हेभी सवारीचालक पाँच, माली चार, चेनम्यान दुई र स्टाफ नर्स एक गरी ७१८ छन् भने २० जनाको हाजिरी आउन बाँकी रहेको छ । लेखा शाखाका स्रोतका अनुसार ७३८ कर्मचारीलाई हटाएपछि मासिक लगभग दुई करोडभन्दा बढी आर्थिक व्ययभारबाट महानगरपालिकाले उन्मुक्ति पाएको छ । दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी २०७९ साल असोज र केहीले कात्तिकमा नियुक्ति पाएका थिए । लगभग ११ महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले २० करोड रुपियाँको हाराहारीमा तलबमा खर्च गरिसकेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटाैँडा कार्यालयका शाखा अधिकृत राजन रायले वीरगन्ज महानगरपालिकामा ठुलो सङ्ख्यामा आवश्यकताभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरी आर्थिक व्ययभार थपिएको उजुरी परेपछि प्रक्रियागत रूपमा नियुक्ति भएको नभएको छानबिन गरिरहेकाले सबै कुरा छानबिनकै क्रममा रहेकोले थप बताउन नसकिने बताउनुभयो । यस विषयमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएका प्रमुख राजेशमान सिंहले निवर्तमान नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको कार्यकालमा नियुक्ति पाएका लगभग चार सय कर्मचारीलाई एकै पटक हटाएका थिए । भागबन्डाको आधारमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसदलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा महानगरपालिकालाई भर्ति केन्द्र बनाएर निजी स्वार्थका लागि गरिएको नियुक्तिले विकास निर्माणको काम प्रभावित भई विकास निर्माणको ठुलो रकम तलबभत्तामा खर्चिनु परेको महानगरपालिका स्रोत र सर्वसाधारण नगरवासीको भनाइ छ ।

(गोरखापत्र )